13 प्वाइंट रोस्टर: सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ अध्यादेश लाएगी मोदी सरकार

नई दिल्ली। उच्च शिक्षा संस्थानों में 13 प्वाइंट रोस्टर को लेकर मचे बवाल पर केंद्र सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। मोदी सरकार अपनी अंतिम कैबिनेट बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दो सौ प्वाइंट रोस्टर के लिए अध्यादेश लाने जा रही है। देश के कई संगठनों ने 13 प्वाइंट रोस्टर की जगह 200 प्वाइंट रोस्टर की मांग को लेकर मंगलवार को भारत बंद भी बुलाया था।

Central Govt to bring an ordinance to counter the judgement of SC on reservations in higher educational institutions .The ordinance will ensure that University/ College is taken as a unit while calculating the allocation of positions to various categories and not the department. pic.twitter.com/ahlFkbbL0n— ANI (@ANI) March 5, 2019

हम 200 प्वाइंट रोस्टर के पक्ष में: जावड़ेकर
इससे पहले केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हम 200 प्वाइंट रोस्टर के पक्ष में हैं और इसे लागू करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि बस आप कैबिनेट की होने वाली आखिरी मीटिंग का इंतजार करें। सिर्फ दो दिन रुकिए, इसके बाद विश्वविद्यालय समुदायों को न्याय मिलेगा। मोदी सरकार सामाजिक न्याय के लिए खड़ी है।अध्यादेश का क्या होगा असर
इसके तहत एससी, एसटी और ओबीसी को उच्च शिक्षा संस्थानों (विश्वविद्यालयों) में शिक्षक भर्ती में आरक्षण का आधार विभाग नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय एक इकाई के रूप में माना जाएगा। अभी नई 13-पॉइंट रोस्टर प्रणाली के तहत शिक्षकों की आरक्षण नीति और भर्ती प्रक्रिया के लिए प्रत्येक विभाग को एक इकाई माना जाता है।