राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- 2019 में सरकार बनी तो नीति आयोग को खत्म कर योजना आयोग बनाएंगे

नई दिल्ली। आम चुनाव 2019 में सरकार बनाने को लेकर जोरदार तरीके से एक-दूसरे पर रैलियों के माध्यम से राजनीतिक दल वार-पलटवार कर रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि यदि 2019 में कांग्रेस सत्ता में आई तो नीति आयोग को खत्म कर फिर से योजना आयोग का गठन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाएगा जिसमें कुछ चुनिंदा अर्थशास्त्रियों को रखा जाएगा। इसके अलावे इसमें 100 से कम स्टाफ रखे जाएंगे। राहुल गांधी ने नीति आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि इस संस्था के पास पीएम मोदी के प्रचार के लिए झूठे आंकड़े पेश करने के अलावे कोई दूसरा काम नहीं है। मालूम हो कि बीत दिनों राहुल गांधी के न्याय स्कीम के एलान के बाद नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने आलोचना करते हुए एक बयान दिया था। इसमें राजीव कुमार ने कहा था कि इस योजना से देश की अर्थव्यवस्था पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। हालांकि राजीव कुमार के इस बयान को कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष रखा जिसपर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करते हुए राजीव कुमार से जवाब मांगा है।

If voted to power, we will scrap the NITI Aayog. It has served no purpose other than making marketing presentations for the PM & fudging data. We will replace it with a lean Planning Commission whose members will be renowned economists & experts with less than 100 staff.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2019

पीएम पर जमकर बरसे राहुल
बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को हरियाणा के करनाल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा आपने कभी पीएम मोदी के भाषण को ध्यान से सुना है? वे हमेशा मित्रों कहते हैं, लकिन वे अनिल अंबानी और मेहुल चौकसी को भाई कहते हैं। जैसे कि मेहुल भाई, अनिल भाई, ललित भाई, विजय भाई..। राहुल ने कहा कि आपको पता है वे ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मित्रों से पैसा लेकर भाईयों को दे देते हैं। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कर्जमाफी का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब किसान कर्ज माफी की मांग करते हैं तो जेटली जी कहते हैं यह हमारी नीति नहीं है, लेकिन जब उद्योगपति कहते हैं हो जाता है। हम इस सोच को बदलना चाहते हैं। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं। इसलिए ‘न्याय’ योजना लेकर आएं हैं। इस योजना के तहत देश सबसे गरीब 20 प्रतिशत लोगों को हर वर्ष 72 हजार रुपए देने की व्यवस्था करेंगे।
 
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