बैकॉप्स कंपनी में राहुल गांधी के 65% शेयर, प्रियंका गांधी हैं डायरेक्टर- जेटली

नई दिल्ली। चुनावी समर में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा। बैकॉप्स कंपनी में हिस्सेदारी को लेकर जेटली ने कहा कि बैकॉप्स लाइजनिंग करने वाली ब्रिटेन की कंपनी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस कपंनी के डायरेक्टर हैं। इसमें उनके 65 फीसदी शेयर हैं। 2002 में ब्रिटेन में यह कंपनी बनी । ये कंपनी प्रभाव से काम कराती है और पैसे लेती है। राहुल 2009 में इस कंपनी से बाहर निकले थे। उन्होंने कहा कि गंभीर विषयों पर राहुल गांधी अपनी राय नहीं रखते हैं। जेटली ने इस दौरान कहा कि आरोपी इस मुद्दे पर चुप रह सकते हैं लेकिन नेताओं को चुप रहने का अधिकार नहीं है।
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Arun Jaitley on charges against Rahul Gandhi that his business partner got defence offset contract under UPA: It’s story of a man who aspired to be a defence deal pusher & today aspires to be India’s PM. It’s a serious charge&I think it’s my responsibility to make good discharge. pic.twitter.com/ID9w0vdX62— ANI (@ANI) May 4, 2019

Union Minister Arun Jaitley: Although Ulrik Mcknight (Rahul Gandhi’s business partner) is an American citizen he is a member of the ‘social gang’ of Rahul ji. https://t.co/JZZdrqHy4h— ANI (@ANI) May 4, 2019

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नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
गौरतलब है कि इस बार के चुनाव में राहुल गांधी के नागरिकता का मुद्दा एक बार फिर उछला है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को इस पर नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा था। वहीं यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंच गया है। राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता को हिन्दू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर और उनके नामांकन रद्द करने की मांग की।
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सुब्रमण्यम स्वामी ने 2015 में उठाया था मुद्दा
बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2015 में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी लंदन में पंजीकृत बैकॉप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी में डायरेक्टर हैं। वित्त वर्ष 2005 और 2006 में कंपनी का सालाना रिटर्न फाइल करते हुए राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। स्वामी ने आरोप लगाया कि राहुल ने असंवैधानिक कार्य किया है, जिसके लिए उनसे संसद की सदस्यता और भारत की नागरिकता वापस ले लेनी चाहिए।