फारूक अब्दुल्ला का बड़ा सवाल: चुनाव नजदीक आते ही सर्जिकल स्ट्राइक क्यों?

नई दिल्ली। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव सात चरणों में कराया जाएगा। चुनाव में मतदान की प्रक्रिया 11 अप्रैल से 19 मई तक चलेगी। जबकि मतगणना 23 मई को होगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव ना होने पर राज्य के पूर्व फारूक अब्दुल्ला ने बड़े सवाल उठाए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में सभी राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव कराने के पक्ष में हैं। अगर लोकसभा चुनाव के लिए माहौल ठीक है तो फिर विधानसभा चुनाव कराने में क्या परेशानी है। अब्दुल्ला ने कहा कि जब राज्य में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं तो फिर ये क्यों नहीं?
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Farooq Abdullah: All parties are in favour of holding simultaneous (LS & state assembly) polls. Environment is conducive for Lok Sabha polls but not state polls in J&K? Local body polls were held peacefully, there are enough forces present,then why can’t state elections be held? pic.twitter.com/ktYfOwLc2d— ANI (@ANI) March 11, 2019

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फारूक अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की
पुलवामा आतंकी हमले और उसके पाकिस्तान भारत की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई को लेकर भी फारूक अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ‘हम हमेशा से जानते थे कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई या झड़प होगी। यह सर्जिकल स्ट्राइक (हवाई हमला) इसलिए किया गया क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हमने करोड़ों का एक विमान खोया। शुक्र है कि पायलट (IAF) बच गया और सम्मान के साथ पाकिस्तान से लौटा’।
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Farooq Abdullah: We always knew that there would be a fight or a skirmish with Pakistan. This surgical strike (airstrike) was done as elections are approaching. We lost an aircraft worth crores. Be thankful that the pilot (IAF) survived & returned from Pakistan with respect. pic.twitter.com/7UElbtuKKn— ANI (@ANI) March 11, 2019

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आदर्श आचार संहिता लागू
आपको बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और यह सरकार और राजनीतिक पार्टियों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार न तो कोई नीतिगत निर्णय ले सकती है और न किसी नई परियोजना की घोषणा ही कर सकती है।