आचार संहिता उल्लंघन पर पीएम मोदी-अमित शाह को क्लीन चिट, चुनाव आयोग के अधिकारी ने जताया विरोध

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पीएम मोदी (PM Modi) और भाजपा अध्यक्ष (BJP) अमित शाह को मिली क्लीन चिट की खिलाफत शुरू हो गई है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा इस मामले का इस मामले में अलग मत है।
संडे एक्सप्रेस के मुताबिक शनिवार को चुनाव आयोग ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए भाषण के खिलाफ दायर आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला बीते 21 अप्रैल को गुजरात के पाटन में पीएम मोदी की रैली के दौरान दिए गए बयान के संबंध में था। इस दौरान पीएम मोदी ने दावा किया था कि उन्होंने भारतीय वायु सेना के पायलट अभिनंदन को न लौटाए जाने की स्थिति में पाकिस्तान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी।
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चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने पीएम मोदी को दी गईं क्लीन चिट के खिलाफ आपत्ति जताई है। उन्होंने 1 अप्रैल को वर्धा और 6 अप्रैल को नांदेड़ में पीएम मोदी द्वारा दिए गए अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक वाले भाषण का विरोध किया है। जबकि 9 अप्रैल को लातूर और चित्रदुर्ग में पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स से बालाकोट एयरस्ट्राइक के नाम पर वोट डालने की अपील पर मिली क्लीन चिट का भी विरोध किया है।लवासा ने चुनाव आयोग के अपने सहयोगियों के उस फैसले का भी विरोध किया है जिसमें उन्होंने 9 अप्रैल को नागपुर में अमित शाह के भाषण को क्लीन चिट दी। इस दौरान शाह ने राहुल गांधी की दूसरी लोकसभा सीट वायनाड और पाकिस्तान को लेकर बयान दिया था।
हालांकि निर्वाचन आयोग ने अभी तक आधिकारिक रूप से चित्रदुर्ग में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया है। गौरतलब है कि पोल पैनल के अन्य सदस्यों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र भी शामिल हैं।
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आचार संहिता के उपरोक्त सभी मामलों में पोल पैनल ने 2-1 से क्लीन चिट दी। शनिवार को पोल पैनल ने अब तक पीएम मोदी के खिलाफ दायर सभी छह मामलों में क्लीन चिट दे दी है हालांकि चित्रदुर्ग के मामले में आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि वो सोमवार तक मोदी के खिलाफ कांग्रेस द्वारा दायर किए गए आचार संहिता उल्लंघन के सभी मामलों का निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश कांग्रेस सांसद सुष्मिता देवी द्वारा दायर याचिका पर दिया था।
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